Die Verbreitung von Hassrede, digitaler Gewalt und systematischer Desinformation im Netz hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Neben der Schaffung eines schützenden Rechtsrahmens, fördert die Regierung Beratungs- und Hilfeprogramme, die sich auf die psychologische und juristische Beratung von Betroffenen spezialisiert haben. Zur Stärkung dieser Maßnahmen hat der Haushaltsausschuss heute 600.000 Euro für zwei Projekte der Hate Aid gGmbH freigegeben. Die Fördersumme fließt zum einen in das Projekt „Digitale Gewalt in einem volatilen Bereich“, das u.a. eine Betroffenenberatung vorsieht, und zum anderen in Digitalisierungsmaßnahmen der Organisation.
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